अध्यक्ष लिङ्देनलाई राजीनामाको दबाब र महाधिवेशनको माग
काठमाडौँ । निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको कार्यशैली र नेतृत्वको असफलतालाई लिएर शीर्ष तहबाटै चर्को आलोचना हुन थालेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई अध्यक्ष पदबाट हट्न वा तत्काल महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्न चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ ।
पछिल्लो समय पार्टीका महामन्त्री धवलशमशेर राणासहितका असन्तुष्ट पक्षले काठमाडौंमा छुट्टै भेला आयोजना गर्दै नेतृत्वविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सं...
मुख्यमन्त्री यादवले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनमा पत्र बुझाएका छन् । उनले केहीबेर अघि मात्र मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले सम्मानित सर्वाच्च अदाल...
देउवा, ओली र प्रचण्डको सुरक्षा फेरि बढाइँदै, पछुवा गाडी दिने तयारी
काठमाण्डौँ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुरक्षा पुनः बढाउने तयारी गरेको छ । आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई पछुवा गाडीसहित थप सुरक्षा दिने गृह मन्त्रालयको योजना छ ।
पुस ८...
रास्वपा नेता भट्टराई पक्राउ
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा कपिलवस्तु जिल्ला संगठन प्रमुख रिखिराम भट्टराई पक्राउ परेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको बैंक कारोबारका कागजात आफ्नो फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बाणगंगा नगरपालिक...
जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रचारमा सहभागी भए कारवाही
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भए कारवाही हुने चेतावनी दएको छ । आयोगले प्रचारप्रसारमा सहभागि नहुन आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता,...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...



