सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
नेपाली

कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्‍हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, बिपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेत सहभागी छन् । छलफलअघि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाल फर्कने प्रतिबद्धतासँगै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुन देउवाको आह्वान

काठमाडौँ । उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर र त्यसपछि हङकङ पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा जल्दै नेपाली भूमिमा फर्कने बताएका छन् । बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा मंगलबार दुई पृष्ठ लामो वक्तव्य जारी गर्दै उनले छिट्...

निर्वाचन आयोगले सुरु गर्‍यो समानुपातिक बन्द सूची संकलन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार सबै प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार आज...

एमाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेल हटाइए, विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएको छ। च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पोखरेलको स्थानमा विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । हालै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा पोखरेल अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ब...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदानका लागि ६ प्रकारका परिचयपत्र मान्य

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा मतदान गर्न जाँदा मतदाताको पहिचान खुल्ने ६ प्रकारका कागजात मान्य हुने निर्णय गरेको छ । आयोगका अनुसार माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदान ग...

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...