आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्‍हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, बिपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेत सहभागी छन् । छलफलअघि राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाले टुंग्यायो संसदीय समिति सभापतिका उम्मेदवार

काठमाडौँ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले  २ संयुक्तसहित १० एकल समितिका सभापतिको उम्मेदवार टुङ्ग्याएको हो । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह बालेनको...

सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्...

नवनियुक्त मन्त्री शर्माले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा उनले शपथ लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शर्मालाई आजै पररा...

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो : नियुक्तिहरूमा अनावश्यक विवाद झिकियो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले नियुक्तिको विषयमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई अनावश्यक रुपमा मुछिएको जिकिर गरेको छ । चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले सोमबार बिहान विज्ञप्ति जार...

महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने देउवा समूहको निर्णय

४ भदौ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले १५ औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको छ । महाराजगञ्जस्थित डा। शशांक कोइरालाको निवासमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

संस्थ...

सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीन गुणाले बढाइयो, ११ हजार बढी कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता तथा आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रण गर्न अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्...