आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।  



mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।

<...

राष्ट्र निर्माणका निम्ति एकजुट बन्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ७६औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना व्यक्त गर्दै २००७ सालको क्रान्तिले रैतीबाट नागरिक बनाए पनि २०१५ सालम...

समानुपातिक सांसदलाई आयोगद्वारा प्रमाणपत्र प्रदान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । बिहीबार आयोगमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच आयोगका प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समानुपातिकतर्फका सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् ।

समानुपातिक...

प्रधानमन्त्री कार्की र इजरायली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आज नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिक एरी बासले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटका अवसरमा बासले नेपालको प्रथम म...

‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति मजाक मात्र थियो : गृहमन्त्री सुधन गुरुङ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा दिएको ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासा मेटाउँदै उनले य...

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...