राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रचण्डसँग छलफल गर्न लागेका खनालको खुलासा : ओलीसँग कुरा मिलेन
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा नमिलेको खुलासा गरेका छन् । मंगलबार साँझ ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका खनालले ओलीसँग ‘छिनाफानो’ भएक...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...
गोकुलको टिकट पनि ओलीको ‘होल्ड’मा
काभ्रे । यसअघिको निर्वाचनमा गठबन्धन विरुद्ध ४५ हजार ३४५ मत ल्याएर काभ्रे–२ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी हुने गोकुल बाँस्कोटाको टिकट पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले होल्डमा राखेका छन् ।
एमालेले १६५ नर्वाचन क्षेत्रमध्ये शनिबार एकैपटक १४१ क्षेत्रका उम...
विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवे...
ओलीलाई फागुन २१ को निर्वाचनमा लतारेर ल्याउनुपर्छ : घनश्याम भुसाल
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका संयोजक घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फागुन २१ गतेको चुनावमा सबै मिलेर लतारेर ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । ओलीकै कारण चुनाव बिथोलिनसक्ने भन्दै नेता भुसालले उनलाई...
हर्क, बालेन, रेनु लगायतको राजीनामा : ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुने
काठमाडौँ । कतिपय प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका छन् । ती पद रिक्त भएका स्थानमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रम...



