राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले पङ्क्तिलाई शंकरको निर्देशन_सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ, तयार रहनू
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शासकीय अनुभव नभएका मानिसहरू सरकारमा पुगेकाले देश संकटको अवस्थामा गुज्रिरहेको बताएका छन् । पार्टीका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र मिसन पार्टी जागरणका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूसँगको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर...
बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा अर्को थप्न समय दिइने
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने र त्यसरी फिर्ता भएको स्थानमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार थप्न पाउने जनाइएको छ ।
...
जेनजी आन्दोलनका घाइतेको चैत २० गते अन्तिम वर्गीकरण गरिने
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिमपटक आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यव...
अर्थमन्त्रीद्वारा सिंगापुरका राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट
काठमाडौँ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डिसिमा रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले २०८२ कार्तिक १ मा सिंगापुरका महामहिम राष्ट्रपति थार्मा...
गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?
८ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीला...
छानबिन समितिमा बयान दिन लुरुलुरु जान्नँ : केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिमा बयान दिन नजाने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले छानबिन समितिमा बोलाइए पनि सहजै प्...



