आइतबार, १५ कात्तिक २०८३
नेपाली

यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी

Main News Image

काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रभु बैंकमा बैंकिङ् कसुर — सीईओ शेरचनसहित तीन वरिष्ठ अधिकारी पक्राउ

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको Central Investigation Bureau (सीआईबी) ले आइतबार (मंसिर १४, २०८२) बिहान कात्तुस्थित Prabhu Bank का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) अशोक शेरचन र अन्य दुई वरिष्ठ अधिकारीलाई बैंकिङ् कसुरको आरो...

सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौँ । लगातार बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्यमा मंगलबार भने भारी गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ७ हजार ९०० रुपैयाँले घटेको हो ।

यससँगै मगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६२ हजार १०० रुपैयाँ क...

सुनको मूल्य ३ लाख नाघ्यो, तोलाको कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख नाघेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यो कीर्तिमानी मूल्य हो ।

आज एकैदिन सुनको भाउ प्रतितोला ९ हजार २ सय रुपैयाँ बढे...

बुढानीलकण्ठदेखि गोदावरीसम्म साइकल लेन बनाउने मेयर्स फोरमको निर्णय

काठमाण्डौँ । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले बुढानीलकण्ठदेखि गोदावरीसम्म साइकल लेन बनाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकालाई स्मार्ट सिटी बनाउन अन्तरपालिका जोड्ने साइकल लेन निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबा...

इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव

काठमाण्डौँ । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट रु एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ...

डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बक्यौता विवादः प्राधिकरणले दिएको समय आज सकिँदै

काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको पछिल्लो समय आज सकिँदै छ। उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार आज बेलुका सम्म पनि किस्ता बुझाउन नगए प्राधिकरणले...