बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० ले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्दै केही दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ज्ञापनपत्रपश्चात केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भएपछि सरकार मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्यमा जुटेको हो।
“सत्तारुढ दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै सरकारले एउटा समिति नै बनाएर यस विषयमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ”, मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, “मन्त्रालयको संख्या कति घटाउने रु कुनकुन मन्त्रालय राख्ने रु कुनकुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतका विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।”
प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको घटाउने विषयमा दलहरू सहमत रहेकाले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं, मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मन्त्री नआएको भन्दै आज पनि नबोल्ने अडानमा राजेन्द्र
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले सदनमा मन्त्रीहरू नआएको भन्दै नबोल्ने अडान लिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको मन्त्रलगायत छलफलका क्रममा मन्त्री उपस्थित नभए नबोल्ने बताए ।
उनले यसअघि १५ मिनेटका लागि बैठक किन स्थगित गर...
अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिका लागि पटकपटक संघर्षको दुष्चक्रबाट मुक्त भएर राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पद...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...
सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...
कांग्रेस नेता चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धान आयोगले चालिसेविरुद्ध आइतबार विशेष अदातलमा मुद्...
रास्वपाले फागुन ७ मा चुनावी घोषणापत्र ल्याउने
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले फागुन ७ गते घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रलाई जनतासँग प्रतिज्ञाको करारपत्र भनेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्...



