फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याउन लागिएको बुझिएको छ ।
यसअघि सरकारले यही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो अध्यादेश पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार फिर्ता पठाएका थिए । परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा चाहिने बहुमतको व्याख्यामा मुख्य सरोकार राख्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पुनर्गठनको एजेन्डा रवि लामिछानेको विकल्प होइन: तोसिमा कार्की
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी नेतृ डा तोसिमा कार्कीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्ने उद्देश्यले पुनर्गठनको एजेन्डा अघि सारेको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गरेकी छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक...
जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील
काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुम्लाका जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको छ । यहाँ रहेका ८५ वटा मध्ये ५२ वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई शान्तिपूर्ण र...
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन जे–जे गर्नुपर्छ, सरकारले सबै गर्छ : मन्त्री प्रतिभा रावल
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सहकारी पहिलो संशोधन व...
चुनाब फागुन २१ मा एकैदिन गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मौसम अनुकूल नभएमा हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन सक्ने बताएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमम...
‘पद होइन, जिम्मेवारी प्राथमिकता हो’ — कुलमान घिसिङको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नप्रति सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि विभिन्न टिप्पणी आउन थालेपछि उनले आफूले सुरुदेखि नै स्पष्ट अडान...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...



