२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
झापा ५ मा ओलीले आज चुनावी प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने
काठमाण्डौँ । एमालेका अध्यक्ष एवं झापा ५ का उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले आज चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै छन् । आफ्नो क्षेत्रका व्यस्थ ओलीले मंगलबार दिउँसो ३ बजे दमक ९ स्थित अमरसिंह चोकमा प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेका हुन् । ...
कांग्रेसको पार्टी संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई बनाउने सर्वसम्मत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाको प्रस्तावमा समानुपातिक...
महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र
काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...
राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निश्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा मतदान कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचन सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिको निर्...


