विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवेदन दर्ता गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरोचिसार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बिहीबार देउवाको वारेसमार्फत उक्त पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको हो । यसअघि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगनकुमार थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने आदेश सुनाएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभाको असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद डिपी अर्यालको सभापतित्वमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका क्यालेन्डरतय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज...
देउवाको स्वदेश फिर्ती र अदालतको आदेश : कांग्रेसभित्र फेरिँदै शक्ति सन्तुलन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो र अनिश्चित राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ । गत पुस महिनाको अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि सतहमा आएको पार्टीको आन्तरिक विवाद समयक्रमसँगै सुल्झिनुको साटो झन् गहिरिँदै गएको छ ।<...
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...
शंकर पोखरेलको टिप्पणी-नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन साहबीचको सात बुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई...
एमालेले टुंग्यायो १६ जना समानुपातिक सांसद
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले समानुपातिकतर्फ १६ जना सांसद चयन गरेको छ । आज भएको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आदिवासी जनजातिबाट भूमिका सुब्बा, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापामगर र कुलभक्त शाक्यलाई चयन गरेको छ । उपमहासचिव लेखराज भ...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



