विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर
काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुनै ठोस प्रमाण र आधारबिना नै पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीचको शेयर लेनदेनमा ‘चिनजान गराइदिएको’ भन्ने बयानलाई आधार मान्दै पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। यस विषयमा अदालतबाट मंगलबार ५ दिनको म्याद थप भइसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति गगनको आपत्ति
काठमाडौँ । फागुन १९ निर्वाचनको मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् ।
सभापति थापाले आफू लगायत नेपाली कांग्रेस का उम्मेदवारहरूविरुद्ध सुनियोजित रूपमा असत्य कथा,...
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सां...
निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन माओवादीको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सो पार्टीले निर्वाचनका लागि भयरहित वात...
चुनावको वातावरण अझै बन्न नसकेको ओलीको टिप्पणी
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै पनि चुनावका लागि ढुक्कको वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् । आइतबार झापाको भद्रपुर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले अहिलेसम्म हेर्दा अझै पनि तोकिएको समयमा ढुक्कका साथ निर्वाचन हुनेमा संशय र...
सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई हर्क साम्पाङले सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आज सामाजिक संजालमार्फत उनले विभिन्न बहाना र धनीपूर्जाको हवाला दिँदै जनतालाई घरबारविहीन बनाउने गतिविधि कुनै पनि हालतम...
सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुस...



