शुक्रबार, १२ असार २०८३
नेपाली

विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर

Main News Image

काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुनै ठोस प्रमाण र आधारबिना नै पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीचको शेयर लेनदेनमा ‘चिनजान गराइदिएको’ भन्ने बयानलाई आधार मान्दै पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। यस विषयमा अदालतबाट मंगलबार ५ दिनको म्याद थप भइसकेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझायो विशेष महाधिवेशन नगरेको पत्र

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा विशेष महाधिवेशन नगरेको निवेदन दर्ता गराएको छ । कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवापक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर निवेदन दर्ता गराएको हो । आज बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थ...

काम नगर्ने ठेक्का स्वीकार्य छैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी तथा भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधबार सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन पहल र स...

सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यबाट नै देश अघि बढ्छ : बालेन शाह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यबाट नै देश अघि बढ्ने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले धर्म, संस्कृति र विविधताको सम्मान गर्दै सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यब...

निर्धक्क भएर मतदान गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै तयारी पूरा भइस...

जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...