मङ्गलबार, ०२ असार २०८३
नेपाली

राहदानी विभाग भ्रष्टाचार प्रकरण : महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी चार दिन थुनामा

Main News Image

काठमाडौँ । विशेष अदालतले राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी उक्त म्याद थप गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य...

एमालेको ११ औं महाधिवेशनः सचिव पदमा ओली प्यानलका सबै उम्मेदवार विजयी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा केपी शर्मा ओलीको प्यानलका उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेका छन् । बुधबार आएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार सचिव पदमा सबै जना उम्मेदवारहरू ओलीकै प्यानलकाले जितेका हुन् । जित्ने मध्ये पहिलो नम्बरमा महेश बस्...

गृहमन्त्री अर्यालले बोलाए केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनबारे छलफल हुने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठक गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा आज  दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा बस्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा आगामी फागुन २१ गते हुने...

सुदन गुरुङको प्रश्न : बोलेकै आधारमा दुर्गा प्रसाईं समात्ने, गोली हान्ने आदेश दिनेलाई किन नसमातेको ?

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोनका अगुवा सुदन गुरुङले बोलेकै आधारमा दुर्गा प्रसाईंलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारले युवाहरूको टाउकोमा ताकेर गोली हान्न आदेश दिनेलाई किन पक्राउ नगरेको भनी प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गुरुङ...

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । पार्टी मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहान ९ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो । बैठकले पूर्वकेन्द्रीय तथा पूर्वमन्त...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...