राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अध्यक्ष ओलीको ४२ बुँदे प्रतिवद्धतामा के छ ?
दमक । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उम्मेद्वारी रहेको झापा क्षेत्र नंं ५ लाई केन्द्रित ४२ बुदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा मुख्य चार क...
सरकारले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गर्यो सिफारिस
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई रिक्त रहेको एक जना सदस्यका लागि सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । राष...
पार्टी नेतृत्वको फैसला महाधिवेशले नै गर्छः उपमहासचिव ज्ञवाली
भक्तपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टी महाधिवेशनले नेतृत्वको फैसला गर्ने बताएका छन्। एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान एवं चि...
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका दलहरूले किन गरे अस्वीकार ?
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार उम्मेदवार मनोनयन...
कांग्रेस बैठकः महाधिवेशनको मितिका विषयमा नेताहरुको अडान कायमै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरुले पार्टी महाधिवेशनको मितिमा विषयमा आ(आफ्नो अडान कायमै राखेका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा संस्थापन पक्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वा...
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...


