सोमबार, २१ वैशाख २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

केपी ओलीलाई योगेशको जवाफ : एमालेलाई बहुआयामिक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र बहुआयामिक पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केही नेताहरूले उपद्रो मच्चाउँदै आफ्नै राजीनामा मागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्...

ओली भन्छन्-अझै निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार झापाको दमकमा अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको ‘बासँग विद्यार्थी’कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशमा आई परेको संकटबाट मुक्ति द...

सुशासन कायम गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सरकार केन्द्रित : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासन कायमका साथै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटले बुधबा...

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित : आगामी मंगलबार बस्ने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । आइतबार साढे ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री एवं रौतहटका पूर्वजिल्ला सभापति मोहम्मद आफ्ताव आलमको निधनका कारण स्थगित गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अस्पताल भर्ना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचाररत हुन् । देव्रे खुट्टामा लागेको चोट बढेर संक्रमण भएकाले उनी अस्पतालमा भर्ना भएर उपचाररत रहे...

सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...