रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ । सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाई गदै जिल्ला अदालतले तत्काल फिर्ता नहुने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिश राईको एकल इजलासले तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश गरेको छ । यसअघि रूपन्देही अदालतले पनि रवि विरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चार जना मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्यो, आजै सपथको तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार जना मन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेकी छन्। चारै जना मन्त्रीको सपथ आजै हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको उनीहरुको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको स्रोतले...
रविले वारेसबाट दर्ता गराए उम्मेदवारी
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले वारेसमार्फत चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सहकारी सम्बन्धी मुद्दाका लागि उनी वीरगञ्ज पुगेका थिए । त्यसक्रममा उपस्थित हुन नभ्याउने भएपछि रविले वारेसमार्फत उम्...
सुर्खेत पुगे रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह सुर्खेत पुगेका छन् । सुर्खेतमा आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रम तथा भेटघाट कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेनसहित केन्द्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व सुर...
सर्वोच्चका विवादित न्यायाधीशमाथि छानबिन र महाभियोगको तयारी, रास्वपा आन्तरिक छलफलमा
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, बिचौलिया इमन सापकोटा र उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूबिच भएको शंकास्पद संवाद तथा भेटघाटका विषयहरू सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले यस विषयलाई संसदमार्फत संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा लैजाने...
निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दायर
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन...



