ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक्तिलाई खारेज गर्ने भएको हो । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्वपुर्ण पदहरुमा घुस लिएरमा मात्रै नियुक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।
ओलीले नियुक्ति दिलाएका सबैभन्दा विवादित बनेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति हो । यो नियुक्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप लागेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयामा ५ अर्बको चलखेल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानले सार्वजनिक रुपमा नै आइपीओ स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सनेतोष नारायण श्रेष्ठले घुस मागेको आरोप लगाइरहेका छन् । इप्पानले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कुनैपनि हालतमा घुस खुवाउन नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले ‘केपी ओली कप’ फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि एक बिचौलियासँग ६ करोड रुपैयाँ लिएको आरोप समेत लागेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको समयमै बैनाको रुपमा बिचौलियाबाट ६ करोड फुटबलको नाममा लिएको घुस बुझेको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि चलखेल भएको आरोप लागेको छ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक चयनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो डिल गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नियुक्तिमा पनि बिचौलियाको सेटिङमा काम गरेको आरोप छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
वैकल्पिक कम्युनिस्ट शक्ति बनाउन छलफलमा जुटे विप्लव, घनश्याम र जनार्दन
काठमाडौँ । वामपन्थी दलहरूको एकता र विग्रह भइरहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव जनार्दन शर्मा र एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालबीच छलफल भएको...
६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सोमबार जेनजी युवाहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले कार्की आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन खोइ ? भन्दै आँखामा कालोपट्टी बाँध...
रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकताको सहमति भंग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र कुलमान घिसिङ संरक्षित उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता सहमति भंग भएको छ । कुलमान पक्षले रास्वपामा वरिष्ठ उपसभापतिसँगै पार्टीको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेपछि एकता भंग भएको बताइएको छ ।
काठमाडौं मह...
रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ । सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाई गदै जिल...



