सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रमुखमा निर्मल ढकाल नियुक्त
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव निर्मल ढकाल नियुक्त भएका छन् । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत उनलाई महानिर्देशक बनाइएको हो ।
यसअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आर्थिक विवादमा मुछिएपछि उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा तानिएको थियो। सोपश्चात् रिक्त रहेको उक्त पदमा ढकाललाई नियुक्त गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ दिने
काठमाडौँ । सरकारले जनेजी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । आज मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदी...
बागमतीमा सार्वजनिक गाडी भाडा बढ्यो : न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ
काठमाण्डौँ । बागमती प्रदेश सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरेको छ । शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नयाँ दर निर्धारण गरिएको हो । नयाँ भाडादर शनिबार चैत २८ देखि लागू भइसकेको...
मंगलबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ०८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, यु...
तोलामा ५२ सय रुपैयाँले बढेर सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोवार ?
काठमाडौँ । दैनिक सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । सुन आज एकैदिन तोलामा पाँच हजार २०० रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ३ लाख ९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
यता, चाँद...
एक हजार दरका ४३ करोड नोट छाप्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हजार रुपैयाँ दरका नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सुचना जारी गर्दै चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाइ एक हजार रुपैयाँ दरका नयाँ नो...
सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...



