राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
काठमाडौँ । नेपालले राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बहुपक्षीयताको सुनिश्चितताका निम्ति त्यसो गर्नु अपरिहार्य भएको नेपालको अभिमत छ । राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आज आयोजित ‘बहुपक्षीयताको भविष्यः सन् २०३० पछिका लागि राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणाली निर्माण’ छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले सन् २०३० पछिका चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राजदूत थापाले विकास प्रणालीलाई केवल बाँकी रहेका दिगो विकास लक्ष्य ९एसडिजी० कार्यान्वयनका लागि मात्र नभई भविष्यका चुनौती र अवसरलाई समेत समेट्ने गरी सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जीवन बिमा भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ?
© रविन्द्र लामिछाने (नविन)
जीवन बिमा भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ?
जीवन बिमा (Life Insurance) भनेको मानव जीवनसँग सम्बन्ध...
धान बेच्न किसान रातभर लाइनमा, सरकारी खरिद केन्द्रमा भीड
कैलाली । यहाँको घोडाघोडी नगरपालिका–३ निम्दीका स्वरूप चौधरी शनिबार बिहानै भजनीमा धान बिक्रीका लागि पुगे । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकी धान खरिद सुरु गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उपकेन्द्र भजनी गोदाममा पुग्नुभएका स्वरुपल...
घट्यो कुखुरा मासुको मूल्य
काठमाडौँ । बजारमा कुखुरा मासुको मूल्य घटेको छ । आज बुधबारदेखि लागू हुने गरी मासुको भाउ घटेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जनाएको छ । कुखुरा मासुको मूल्य किलोमा १० रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म घटेको महासंघले जनाएको छ ।
जिउँदो कुखुरा...
नेप्से १३ अंकले घट्यो, कारोबार ५ अर्ब नाघ्यो !
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १३.३५ अंकले घटेर २६३५.९४ विन्दुमा झरेको छ । आज ३२३ कम्पनीका १ करोड ६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कारोबारमा ६२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८७ कम्प...
काठमाडौँ महानगरभित्र १९ सय सहकारी, आधाले पनि बुझाउँदैनन् प्रतिवेदन
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र करिब एक हजार ९०० सहकारी सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेको सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले पनि नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् । नियमित रूपमा प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी बढी हुनु भनेको त्यस्ता सहकारीमा समस्या छन् भन्ने...
निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स...


