एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल यथावत्
काठमाडौँ । वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल यथावत् रहेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण एएमएलरसीएफटी सम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी अझै पूर्णरूपमा सुधार हुन बाँकी रहेको निष्कर्षसहित निगरानी सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारले भने तोकिएको दुईवर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत १५ बुँदे सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र आगामी ८ महिनाभित्र खैरोसूचीबाट बाहिरिने लक्ष्यका साथ गृहकार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ । नेपाल फेब्रुअरी २०२५ मा एफएटीएफको खैरोसूचीमा परेको थियो। यसअघि पनि नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा परेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सवोच्चको आदेशले अन्योलमा मधेश प्रदेश
जनकपुर । मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले मधेश प्रदेशमा अन्योल सृजना भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म नीति...
मौसम पूर्वानुमान : आज देशभर वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । नेपालमा हाल पश्चिमी वायू र अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको पनि आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र...
साउनको अन्तिम सोमबार : पशुपतिमा जल चढाउन सुन्दरीजलमा भक्तजनको घुइँचो
काठमाडौँ । सौरमासअनुसार साउन महिनाको अन्तिम सोमबार आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथलाई जल चढाउनका लागि हजारौँ भक्तजन सुन्दरीजल पुगेका छन् । प्रत्येक वर्ष साउनको सोमबार वाग्मती नदीको उद्गमस्थल नजिकै रहेको सुन्दरीजलमा स्नान गरी शुद्ध जल लगेर पशुपतिना...
एकैदिन मुस्ताङ भित्रिए सात हजार पर्यटक
मुस्ताङ । धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा एकैदिन छ हजार ८५९ पर्यटक भित्रिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार तिहारको भाइटीका सकिएको पहिलो दिन राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै उक्त सङ्ख्यामा...
कोशी र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भागमा हिमपातको सम्भावना
काठमाडौँ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहे पनि देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ । साथै, कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका एक दुई...
डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानको पहल सकरात्मक
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहललाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महास...


