कालापानी र सुस्तासहितका सीमा विवाद हल गर्न नेपाल-भारत प्राविधिक संयन्त्र ब्युँताइने
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।
आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आपसी हितका आधारमा थप मजबुत र प्रगाढ बनाउन नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...
एमाले महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन ओलीको चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाँड्ने सोच नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार पार्टीको युथ भोलेन्टियरको घोषणा गर्दै ओलीले पार्टीको महाधिवेशन भाड्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो सोच नबाउन चेतावनी दिएका...
निर्वाचन १५ दिन बाँकी, प्रविधिको दुरुपयोग नगर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रविधिको दुरुपयोगले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउन सक्ने जोखिम भएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न र नगराउन एव्म सहयोगी भूमिका नि...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...
रवि र छविको मुद्दामा आज पेसी
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा आज पेसी तोकिएको छ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोश...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...


