नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा दुई जना मनोनीत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा दुईजनालाई मनोनीत गरेको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा नयाँ सदस्य र सदस्य–सचिव नियुक्त गरेका हुन् ।
सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना, छानबिन समितिबाट सुधन गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’
काठमाडौँ । अवैध वित्तीय लगानीको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ पुनः सिंहदरबार फर्किने बलियो सम्भावना बढेको छ । स्रोतका अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्ड...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...
केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्...
स्वदेशी रासायनिक मल खरिद सुनिश्चितताका लागि अध्ययन कार्यदल गठन
काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भई उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।
कृषि, वन तथ...



