नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री र सरकारबारे अहिले नै समीक्षा गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन० र सरकारको कामबारे समीक्षा गर्ने अवस्थामा पार्टी नपुगेको बताएका छन् ।
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग...
समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
चन्द्रपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास एवं ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समयमै पूर्वाधार निमार्ण सम्पन्न नगरे निर्माण कम्पनीको ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । आज रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका&ndas...
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ती उजुरीहरू परेका...
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । बैठक १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरमा पुनः बस्ने भएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बिहीबारबाट प्रारम्भ भएको बैठकम...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...



