मङ्गलबार, १२ साउन २०८३
नेपाली

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२र८३ देखि २०८६र८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा परेको नयाँ पार्टी सभापति निर्वाचित गर्ने विषय सहभागीबाट पारित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको भन्दै त्यसल...

केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...

मोहन वैद्यले पार्टी प्रमुख पदबाट राजीनामा दिए

काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मोहन वैद्य किरणले पार्टीको कार्यकारी प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी प्रमुखबाट राजीनामा दिएसँगै उनले पार्टीका अर्का नेता सीपी गजुरेलाई महासचिवको जिम्मे...

सबै कुरा बिर्सेर बिनासर्त आफ्नो घरमा फर्किन चाहन्छौँ : किसान श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठले आफूहरू निःसर्त एमालेमा फर्किन लागेको बताएका छन् । श्रेष्ठ सम्मिलित रामकुमारी झाँक्रीको समूहले आज बबरमहलस्थित होटल बसेरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले...

वडा-वडामा मतदाता दर्ता अभियानमा सक्रिय हुन कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका मातहतका सबै संगठनलाई मतदाता नामावली अद्यावधिकमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ मतदाता द...

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।