मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।
सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संसद्को चालु अधिवेशन शुक्रबारदेखि अन्त्य हुने
काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको चालु अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन अन्त्य गर्ने भएका हुन् । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को संयुक्त सद...
सहिदहरुको आकांक्षा साकार पार्न मन, वचन र कर्मले समर्पित हुन राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, आम जनसमुदाय र सम्बद्ध सबैलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाधीनताका लागि सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको आकांक्षा साकार पार्न मन, वचन र कर्मले समर्पित हुन आग्रह गरेका छन् ।...
दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट पार गरेकी छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको संवादमा उनले सरकारको मुख्य ध्येय समयमै निर्वाचन सम्पन्न...
९ दल मिलेर बन्ने पार्टीको नाम ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ : चुनाव चिह्न तारा
काठमाडौँ । नेकपा माओवाद केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ९ दलबीच एकतापछि बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहने भएको छ । प्रज्ञा भवनमा बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा संयोजक पुष्पकमल दाहा...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
जेनजी आन्दोलनका घाइतेको चैत २० गते अन्तिम वर्गीकरण गरिने
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिमपटक आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यव...


