बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।

सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । ओली शुक्रबार दिउँसो देउवा निवास, महाराजगञ्ज पुगेका थिए । सचिवालयका अनुसार भेटवार्तामा देउवाको पत्नी आरजु...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...

महाधिवेशन विवाद चर्किँदै जाँदा देउवा–कोइराला भेटवार्ता, विशेष महाधिवेशन रोक्नेबारे छलफल

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसमा नियमित कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयले तीव्र रूप लिँदै गएको बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहका नेता डा शेखर कोइरालाबीच आज भेटवार्ता भएको छ । डा। कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाका अनुसार देउवा नि...

महेश बस्नेतको आरोपः बालेनको स्टाटसले उनको ‘स्तर’ देखायो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले काठमाडौंका मेयर बालेन साहले अब जनता झुकाउने दिन सकिएको बताएका छन् । शनिबार राति बालेन साहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका स्टाटसले उनी कस्ता स्तरका हुन् भन्ने स्पष्ट भ...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद...

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग उज्यालो पार्टीको माग

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु...