बुधबार, २३ वैशाख २०८३
नेपाली

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।

सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मलाई थुने, दुःख दिए भनेर चित्त दुखाउनुको अर्थ छैन, सिंगो देश र पुस्तालाई दिएको दुःखको हिसाब मिलाउनु छ : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवनको चौबीसकोटीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै आफू एक चुनावका लागि मात्र नभई एक पुस्ताको भविष्यका लागि राजनीतिमा आएको बताएका छन् । हिजोमात्रै भैरहवा कारागारबाट रिहा भएका लामिछानेल...

भारतीय विदेश सचिव मिश्री काठमाडौँ आउँदै

काठमाडौँ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री वैशाखको अन्तिम साता नेपाल आउने भएका छन् । काठमाडौँ वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएयता विदेशका उच्च अधिकारीहरू आउने क्रम जारी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यही क्रममा भारतीय व...

गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ।  शुक्रबार आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले...

फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा निमार्णाधीन सुक्खा बन्दरगाह निरीक्षण

महेन्द्रनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालयले आज दिउँसो कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् । धनगढीमा मङ्गलबार हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि यहाँ आउनुभएका गृहमन्त...

स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उन...