मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।
सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानको प्रयासमा प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानका प्रयास प्रारम्भ गरेकी छन् । यसै क्रममा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गर्न उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज अपराह्न बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...
एमालेलाई ठीक ढङ्गले चलाउन मेरो उम्मेदवारी : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीलाई ठीक ढङ्गले चलाउन अध्यक्ष पदमा दाबी गरेको बताएका छन् । महाधिवेशनको बन्दसत्र स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पोखरेलले आफ्नो उम्मेदवारीको कारण खुलाउँदै भने, ‘म...
रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एकता घोषणा सभामा दुई दलका नेताहरूले एकीकरणसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । रास्वपाका तर्फबाट कार...
काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै...
रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ । सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाई गदै जिल...
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी ६४ बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। दलहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने दिन शुरू हुनुअघि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने ६४ बुँदे निर्देशन सार...



