प्रतिनिधिसभा र चार संसदीय समितिको बैठक: यस्ता छन् प्रमुख कार्यसूची
-
मिडियाबाजी
- मङ्गल, ०६ असोज २०८३
काठमाडौँ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। अपराह्न १:०० बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘नागरिक लगानी कोष तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
यसैबीच, आज संघीय संसद्अन्तर्गतका विभिन्न चार वटा संसदीय समितिका बैठकहरू पनि बस्दैछन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थ समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद...
प्रचण्ड र गोपाल किरातीबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा देखा परिरहेको अस्थिरता र जोखिमपूर्ण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष गोपाल किरातीबीच महत्वपूर्ण...
एमालेका भानुभक्त ढकाललाई पराजित गर्दै तेह्रथुमबाट कांग्रेसका सन्तोष सुब्बा विजयी
काठमाडौँ । तेह्रथुमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सन्तोष सुब्बा विजयी भएका छन् । उनले नेकपा एमाले का उम्मेदवार भानुभक्त ढकाललाई ८८० मतान्तरले हराए ।
सुब्बाले ११ हजार ५६१ मत पाउँदा ढकालले १० हजार ६८२ मत पाए ।
माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू हुँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ मर्यादत बनाउने लक्ष्यका साथ आचारसंहिता लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका...
संयम र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन गृहमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सुरक्षा अवस्था विचार गरी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...