गृहमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले उनको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनीहरूबीच नेपाल–चीन सम्बन्धका साथै आपसी सहयोगका विविध विषयमा विचार–विमर्श भएको थियो। गृहमन्त्रीले राजदूत चाङको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार गृहमन्त्री अर्यालले चीनले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरेको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै र भविष्यमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले दूरसञ्चार र ‘साइबर क्राइम’ लगायत क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य आवश्यक भएको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउको विरोधमा एमालेले देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम भन्दै सरकारविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने संकेत दिएको छ । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको नवौं बैठकले उक्त घटनाको राजनीतिक र क...
लुतो फालेझैँ अधिनायकवादी र लोकतन्त्रविरोधी सोच पनि फालौँ : भीष्मराज आङ्देम्बे
काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले नेपाली राजनीतिबाट अधिनायकवादी सोच, लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति, दमन, अन्याय र भ्रष्टाचारलाई सदाका लागि बिदा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
साउने संक्रान्ति तथा लिम्बू...
सर्लाहीका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार निक्कै अगाडि
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणनामा सर्लाहीका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार भारी मतान्तरसहित अगाडि बढिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगको मतगणना प्रणालीमा प्रविष्ट परिणामअनुसार हालसम्म सर्लाही क्षेत्र...
निर्वाचन आयोगले सुरु गर्यो समानुपातिक बन्द सूची संकलन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार सबै प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार आज...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



