न्यायमा शहीद परिवार पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिमछानेले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोध र हतारको रूपमा व्याख्या गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि उपसभापति डीपी अर्यालले मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोध र हतारको रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै न्याय पाउने पहिलो अधिकार र हतार शहीद परिवारलाई भएको बताएका छन् ।
उनले भने,‘गृहमन्त्रीको पक्राउलाई प्रतिशोध भन्नु हतार भयो । आफ्ना कलिला बालबालिका गुमाएका अविभावकलाई न्यायको हतारो होला नि। त्यति हरातो त कसैलाई छैन् होला नि ? त्यसैले न्याय पाउने पहिलो हक शहीद परिवारको हो। घाइते परिवारको हो । न्याय पाउने हक सबैलाई छ। राजनीतिक रुपमा लागेको कुरा पहिलो हक चाहिँ शहीद परिवारको हो ।’ उनले आफूहरू सार्वजनिक परीक्षण पब्लिक अडिटमा रहेको भन्दै नागरिकले सबै गतिविधि नियालिरहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काँग्रेस महाधिवेशन धादिङ संयोजक थापाको राजनैतिक पृष्ठभूमि!
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले धादिङमा संगठनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ। महाधिवेशनको तयारी तथा आवश्यक परिचालनका लागि देउवा समूहअन्तर्गत नेपाली कांग्रेस धादिङ प्रतिनिधिसभा क्षेत्...
जेनजीबिना सम्भव थिएन जनयुद्ध : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य सही रहेको बताएका छन् । जेनजीसँग पार्टीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आजमात्रै एक हजारभन्दा धेरै जेनजी युवालाई पार्ट...
एमालेले इस्यु कलेक्सन सेन्टर बनाउने
काठमाण्डौँ । एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले पार्टीले इस्यु कलेक्सन सेन्टर बनाउने बताएकी छन् । आइतबार पार्टीले संसदमा पार्टीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन पार्टीका सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।
...भावुक बनिन् सांसद रचना खतिवडा-जिउँदो छोरो ल्याइदेऊ, अहिल्यै सांसद छाडिदिन्छु
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी सांसद रचना खतिवडा खत्रीले आफू कुनै राजनीतिक रहर वा पदको लोभमा संसद् नआएको स्पष्ट पार्दै जेनजी आन्दोलनमा बलिदान दिएका छोरासहित सम्पूर्ण सहिदको न्यायका लागि संसद्मा खबरदारी गरिरहेको बताएकी छन् ।<...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी
काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...



