न्यायमा शहीद परिवार पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिमछानेले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोध र हतारको रूपमा व्याख्या गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि उपसभापति डीपी अर्यालले मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोध र हतारको रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै न्याय पाउने पहिलो अधिकार र हतार शहीद परिवारलाई भएको बताएका छन् ।
उनले भने,‘गृहमन्त्रीको पक्राउलाई प्रतिशोध भन्नु हतार भयो । आफ्ना कलिला बालबालिका गुमाएका अविभावकलाई न्यायको हतारो होला नि। त्यति हरातो त कसैलाई छैन् होला नि ? त्यसैले न्याय पाउने पहिलो हक शहीद परिवारको हो। घाइते परिवारको हो । न्याय पाउने हक सबैलाई छ। राजनीतिक रुपमा लागेको कुरा पहिलो हक चाहिँ शहीद परिवारको हो ।’ उनले आफूहरू सार्वजनिक परीक्षण पब्लिक अडिटमा रहेको भन्दै नागरिकले सबै गतिविधि नियालिरहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओली समूहमा अर्को विद्रोह : रघुजी पन्तले छाडे साथ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले ११औँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन् । पन्तले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूह छाडी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने...
नेकपा बहुमतका चितवन जिल्ला सेक्रेटरी र विद्यार्थी संयोजक पक्राउ
काठमाण्डौँ । नेकपा बहुमतको चितवन जिल्ला सेक्रेटरी सुमन श्रेष्ठ र विद्यार्थी संगठनको चितवन जिल्ला संयोजक किरण गौतम पक्राउ परेका छन् । निर्वाचन विरोधी पम्प्लेट प्रदर्शन गरि देखाउने क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेकपा...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...
माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू हुँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ मर्यादत बनाउने लक्ष्यका साथ आचारसंहिता लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका...
सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !
1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्...
२५ महिनापछि प्रदेशहरूमा पुन: भित्रियो एमाले-नेकपा सहकार्य
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनभित्रको बढ्दो चिसोपना र राजनीतिक खिचातानीकाबीच नेपालको प्रादेशिक सत्ता समीकरणमा नाटकीय फेरबदल आएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सहकार्य सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमती लगायतका प्रदेशहरूमा भत्किएसँगै दुई ठूला कम्युन...



