सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट अनिवार्य
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको ४५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुन कडा निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात व्यवसायीहरूलाई पत्राचार गर्दै विद्यार्थीहरूले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सहुलियत सुविधालाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भनेको हो ।
सरकारले विसं २०६५ फागुन २० गते यातायात व्यवसायीहरूसँगको सहमतिमा सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । लामो समयदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको बेवास्ता र विद्यार्थीहरूको निरन्तरको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै विभागले यस्तो ताकेता गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यस्तो छ शुक्रबारका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १...
नेप्सेमा १५.७० अंकको वृद्धि, ४ अर्ब १० करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १५.७० अंकले बढेर २५६६.०७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३४५ कम्पनीको ९२ लाख ५५ हजार ४५७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब १० करोड माथिको सेयर कारोबार भएको छ । आज...
बुधबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ...
एनएमबि बैंकद्वारा डिजिटल नेपालको लागि नयाँ पेमेन्ट गेटवे सुरु
काठमाडौँ । एनएमबि बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको सहकार्यमा देशभर डिजिटल कारोबारलाई सरल र सुरक्षित बनाउन कार्डमा आधारित अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सुरु गरेको छ । यो नयाँ सेवाले भौतिक र अनलाइन ई–कमर्स दुवै प्रका...
पहिलो चौमासिकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्च १२.९४ प्रतिशत
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कुल खर्च १२.९४ प्रतिशत पुगेको छ। विनियोजित २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब २५ करोड २२ लाख ८४ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।...
यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार...



