चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा सामाजिक स्ञ्जालको दुरुपयोग, लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि सरकारले अवलम्वन गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाका बाबजुद सामाजिक सञ्जालमा फैलिने द्वेष र भ्रमपूर्ण सामग्री मुख्य सुरक्षा चुनौती हुन् ।
त्यसैगरी परम्परागत राजनीतिक शक्ति र नयाँ धारबीच पनि द्वन्द्व चर्किनसक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विविध चुनौतीका बाबजुद सुरक्षा निकायको चुस्त तयारीले मतदातामा भने उच्च भरोसा जगाएको देखाएको छ । कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानकाअनुसार सुरक्षा निकायको तिब्र र चुस्त तयारीले मतदातामा भरोसा जगाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। प्रायः सबै जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेकाले सुरक्षाकर्मीमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम रहेको मनस्थिति देखिएको छ् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सन्तोष, सुदन र मानुषीलगायतका नेता मिलेर दल दर्ता गर्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट राजीनामा दिएका नेता सन्तोष परियारले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने भएका छन् । उनले मानुषी यमी भट्टराई र सुदन किराँती लगायतका नेताहरूसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने तयारी थालेका...
मधेशमा सधैं गोली नै किन चल्छ ? राज्यको बल प्रयोगमाथि सांसद अमरेश सिंहको प्रश्न
काठमाडौँ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले तराई(मधेशमा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाहरूतर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यले समस्या समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा संवाद र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकम...
विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै असं...
रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै
काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार शुक्रबार अर्थात् आज रिहा हुँदै छन् । अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार सम्भव नभएकाले उनी आज रिहा हुन लागेका हुन् । उच्च अदालत, तुलसीप...
सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग सोध्यो– ग्रिन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिको सहमति दिइएको हो ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन तथा सैन्य प्रकृतिको गतिविधिबारे सरकारसहित सम्बन्ध...
बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार...



