बुधबार, १३ जेठ २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

छानबिन समितिमा बयान दिन लुरुलुरु जान्नँ : केपी ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिमा बयान दिन नजाने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले छानबिन समितिमा बोलाइए पनि सहजै प्...

म सबै छानबिनका लागि तयार छु : प्रचण्ड

काठमाण्डौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू कुनै पनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।  शनिबार पेरिसडाँडास्थित नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी...

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अस्पताल भर्ना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचाररत हुन् । देव्रे खुट्टामा लागेको चोट बढेर संक्रमण भएकाले उनी अस्पतालमा भर्ना भएर उपचाररत रहे...

पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...

निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।

ओलीलाई ‘देउवा स्टाइल’मा पार्टी प्रमुखबाट हटाउने तयारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लज्जास्पल पराजय व्यहोरेको नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट हटाउने तयारी सुरु भएको छ । पार्टीभित्र सकेसम्म उनलाई सहज तरिकाले राजीनामा दिएर नेतृत्व छाड्न लगाउने तयारी छ । यदि उनले राजीनामा दिएर अध्यक्ष छाड्न...