मङ्गलबार, १२ जेठ २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका दलहरूले किन गरे अस्वीकार ?

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार उम्मेदवार मनोनयन...

निर्वाचन १५ दिन बाँकी, प्रविधिको दुरुपयोग नगर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रविधिको दुरुपयोगले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउन सक्ने जोखिम भएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न र नगराउन एव्म सहयोगी भूमिका नि...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

निर्वाचनको मुखमा ४ हजारभन्दा धेरै अपराधी खुलेआम घुम्दै

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार बढी अपराधीहरु जेल बाहिर रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसेको छ ।

गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले बुधबार साँ...

फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय तोकेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र आचारसंहिता पालना गर्दै प्रचारप्रसार गर्न...

निर्वाचन ७० दिन बाँकीः तयार भयो निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता-२०८२ को मस्यौदा सल्लाह सुझावका लागि जारी गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा जारी गरेको हो । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता,...