लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन आयोगको ‘कल सेन्टर’ नौ घण्टा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर निर्वाचन आयोगले विगतमा जस्तै यस पटक पनि ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा सञ्चालित कल सेन्टरबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदाता, नागरिक र सरोकार...
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र जनकपुरबाट बुधबार सार्वजनिक हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र जनकपुरबाट सार्वजनिक हुने भएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आइतबारका लागि पार्टी कार्यालय बीपीनगर सानेपामा तय गरेको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिँदै उक्त कार्यक्रम जनकपु...
यसपटक निर्वाचनमा नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने आयोगको नीति
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग तथा प्रोत्साहनका लागि आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग...
रास्वपा संसदीय दलको नेता छान्न मतदान नहुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्न मतदान नगर्ने भएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि पार्टीका सबै निर्वाचित सांसदहरूके सहमतिमै दलको नेता सर्वसम्मत निर्वाचित गर्ने तय गरिएको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ...
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक ह...
हेटौँडा अस्पतालमा मुख्यमन्त्री बानियाँको छड्के अनुगमन, डिउटीमा डाक्टर अनुपस्थित
हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित हेटौँडा अस्पतालमा बुधबार साँझ छड्के अनुगमन गरेका छन् । अस्पतालमा लापरबाही तथा डिउटी समयमा डाक्टर...


