बुधबार, १३ जेठ २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटी तथा रविका विज्ञ सल्लाहकारले त्यागे रास्वपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको अनुशासन आयोगका पूर्वप्रमुख तथा केन्द्रीय कार्यालय रहेको घरधनी डा। भरतमणि देवकोटाले पार्टी त्यागेका छन्। रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीस्थित चमती–१६ मा डा। देव...

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै असं...

शान्तिपूर्ण निर्वाचन भए एमालेले बहुमत ल्याउँछ : ओली

काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भए जनताकाबीचमा गएर बहुमत ल्याउन एमाले तयार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा खटिएका स्वयंसेवकहरुलाई सम्मान र प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध...

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनल...

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष गोर्खा विग्रेडको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संयुक्त अधिराज्य बेलायती सेनाका मेजर जेनरल जेरल्ड एम स्ट्रिकलेण्डसहितको टोलीले गोर्खा विग्रेडको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्...

नेपालका कारण आफ्नो देशमा खतरा रहेको भन्दै भारतले उठायो प्रश्न

काठमाडौँ । नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर भारत सरकारले प्रश्न उठाएको छ। जेन(जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अंगबाट लुटिएका हतियार र भागेका अपराधीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै भारतले प्रश्न उठाएको हो।...