बिहिबार, १२ कात्तिक २०८३
नेपाली

आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण

Main News Image

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र रामेछापमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउनेछन्।

यसैगरी काभ्रेपलान्चोकका दुइवटै निर्वाचन क्षेत्र, मकवानपुरका दुई, गोरखाको एक, लम्जुङको एक, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङको एक, बर्दियाका दुई, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले मात्रै ३३ लाख बराबरको खच गर्न पाउनेछन्। भौगोलिक विकटताका आधारमा खर्चको सीमा अन्यत्रभन्दा बढी राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सुगम जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ती निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन् ।

यसैगरी तेह्रथुम, पर्सा १, २ र ३, रसुवा काठमाडौं २, ४, ५, ९, १०, ललितपुर १ र २ मनाङ, कास्की २ र रुकुम पूर्वका उम्मेदवारले २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै, ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

शिक्षामन्त्री महावीर पुनको स्पष्टोक्ति-कसैलाई जागिर वा रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न सक्दिन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थको लागि अयोग्य व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्त गरेकाले नै कुशासन र भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा पुगेर जेन(जी बिष्फोट भएको बताएका छन् । आइतब...

समानुपातिकतर्फको ५० लाख मतपत्र छपाइ गर्न बाँकी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको एक करोड ५० लाख थान मतपत्र छपाइ भइसकेको जनाएको छ। मतपत्र छपाइकार्य यही माघ २ गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा सुरु भएको थियो । 

अब ५० लाख थान मतपत्र छाप्...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?

८ कार्तिक, काठमाण्डौँ ।  सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीला...

चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको होइन : मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ नगरिएको दाबि गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्बजनिक गर्नेक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई पक्राउ ग...

‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति मजाक मात्र थियो : गृहमन्त्री सुधन गुरुङ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा दिएको ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासा मेटाउँदै उनले य...