आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

लिपुलेकबारे भारतको जवाफ : त्यो पुरानो मार्ग हो, कुनै नयाँ विषय होइन

Main News Image

काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतबार प्रेस नोट जारी गर्दै त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । 

त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो नयाँ नभएर पुरानो भएको जवाफ फर्काएको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धिर जैसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो र यो कुनै नयाँ विषय होइन ।’

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विचार र सिद्धान्त नभएकाहरु सामाजिक सञ्जालका भरमा लोकप्रिय हुन खोजे : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने विश्व प्रतिक्रियावादको भूराजनीतिक चलखेल नेपालमा पनि देखिएको बताएका छन् । मंगबार नेकपा काठमाडौं-५ पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रचण्डले सामाजिक सञ्जा...

पिर्के सलामी नलिने गृहमन्त्री गुरूङको घोषणा

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पिर्के सलामी नलिने घोषणा गरेका छन् । अवलोकन भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री गुरूङले आज नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय पुगेर सलामी नलिने बताएका हुन् । ‘गृहमन्त्रीले पिर्के सलामी लिन्नँ भन्नुभएको छ,’ उनको सचिवाल...

निर्धक्क भएर मतदान गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै तयारी पूरा भइस...

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा

काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा गरिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेसपा नयाँ शक्ति, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान, रास्वपा परित्याग गरेका सन्तोष परियारबीच एकताका साथ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

मतदान सहज बनाउन आयोगद्वारा ८८५ मतदान केन्द्र थप

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । शनिबार निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरेको हो । देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ । ती स्थलमा कुल २३ हजार ११२ मत...