सरकारी खर्च कटौती र मितव्ययिताका नाममा सरकारी उच्च अधिकारीलाई नगद सुविधा थप्ने तयारी
काठमाडौँ । उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले सुविधाको गाडी आफैँ चलाएमा सवारी चालक ड्राइभरले पाउने बराबरको तलब रकम आफैँले पाउने भएका छन् । सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। निर्देशिका अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका उच्च अधिकारीहरूलाई सवारी चालक राख्ने वा आफैँ गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्ने सुविधा दिइनेछ ।
यदि ती अधिकारीहरूले सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै गाडी आफैँ हाँक्ने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको पारिश्रमिक रकम मासिक रूपमा सोझै उनीहरूको नियमित तलब(भत्तामा थपेर ९खप्ट्याएर० प्रदान गरिनेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
महाशिवरात्रिः पशुपतिनाथमा सकियो, लाखौँले गरे दर्शन
काठमाडौँ । जाडो महिना, साँझ परिसकेको छ, चिसो स्याँठले निरन्तर हानिरहेको छ, तर पनि बिजुली बत्तीले झिलिमिली बनेको पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनको भीड घट्नुको सट्टा बढिरह्यो । महाशिवरात्रिका अवसरमा आइतबार बेलुकीको यो दृश्य सोमबार बिहानसम्म कायमै रहेको पशुप...
आज अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै
काठमाडौँ । आज अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस हो । विश्व माटो दिवस पनि आजै परेको छ । यी दुवै दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान प्रायः सबै यसका सदस्य राष्ट्रमा हरेक वर्ष मनाइन्छ । स्वयंसेवकहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने र स...
बेलायतमा वर्क परमिट ठगी बढ्दै, नेपाली दूतावासको सचेतना
काठमाण्डौँ । बेलायतमा ‘वर्क परमिट’ दिलाइदिने बहानामा नेपालीहरू ठगीमा परेका गुनासो बढेपछि लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। दूतावासका अनुसार नेपालबाट बेलायत आउन चाहने र बेलायतमै रोजगार खोजिरहेका...
पोर्चुगलमा दुई हजार नेपाली संकटमा
काठमाडौँ । रोजगारीका क्रममा पोर्चुगलमा रहेका सयौं नेपाली नक्कली प्रमाणीकरण फेक स्ट्याम्प प्रकरणका कारण गम्भीर कानुनी संकटमा परेका छन् । नेपाल प्रहरीबाट जारी सक्कली चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रहरी रिपोर्ट रिपोर्टमा दिल्लीस्थित पोर्चुगल र नेपाली दूतावास...
अनसनरत डा निकोलससँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन
काठमाडौँ । सरकारले अनसनरत डा निकोलस भुसालसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने तथा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको...
तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको न...



