सरकारी खर्च कटौती र मितव्ययिताका नाममा सरकारी उच्च अधिकारीलाई नगद सुविधा थप्ने तयारी
काठमाडौँ । उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले सुविधाको गाडी आफैँ चलाएमा सवारी चालक ड्राइभरले पाउने बराबरको तलब रकम आफैँले पाउने भएका छन् । सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। निर्देशिका अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका उच्च अधिकारीहरूलाई सवारी चालक राख्ने वा आफैँ गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्ने सुविधा दिइनेछ ।
यदि ती अधिकारीहरूले सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै गाडी आफैँ हाँक्ने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको पारिश्रमिक रकम मासिक रूपमा सोझै उनीहरूको नियमित तलब(भत्तामा थपेर ९खप्ट्याएर० प्रदान गरिनेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा चुस्त पार्दै नेपाल प्रहरी
काठमाडौF . आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थालेको छ । आसन्न नि...
एनआरएनए एकतापछि स्टेरिङ कमिटीको बैठक आज बस्दै
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको एकतापछि गठन भएपछि स्टेरिङ कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै छ । डिसेम्बर ५ तारिख शुक्रवार बिहान ९ बजे बैठक बस्ने जनाइएको छ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा एनआरएनएका...
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा हर्षोल्लासका साथ इन्द्रजात्रा मनाइँदै
काठमाडौँ । वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा- आराधना गरी आज काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा परम्परागत इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पर्व काठमाडौं, ललितपुर...
महानिरीक्षक कार्कीले लगाए दर्ज्यानी चिह्न, सम्हाले प्रहरी कमान्ड
काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी दानबहादुर कार्कीले दर्ज्यानी चिह्न लगाएका छन् । गृहसचिव रामेश्वर दंगालले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् । कात...
रसुवा बाढी प्रभावितका लागि २१ दिने कार्यदल गठन : ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ सिद्धान्तमा पुनःस्थापना गरिने
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जीवनयापनमा फर्काउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक विशेष कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम...
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थ...



