आईजीपी खापुङको प्रश्न : गोली नचलाउँदा पनि प्रहरी दोषी, चलाए पनि बयान दिँदै हिँड्नुपर्ने ?
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रहरीसँग बयान लिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । इमेज टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा आईजीपी खापुङले पानी समेत नपिएर ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई नै दोषी देखाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।
आईजीपी खापुङले भदौ २३ गते गोली चलाउने परिस्थितिमा पनि प्रहरीलाई नै दोषी देख्ने र भोलिपल्ट गोली नचलाउँदा पनि प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठाइएकोमा चित्त दुःखाएका छन् । उनले भदौ २३ मा गोली चलाउने आदेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले नदिएको र कानुनमा समेत त्यो व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
संसद भवन फोडेर भित्र छिर्दै आगजनी गर्न थालेपछि बाध्य भएर गोली चलाउनुपरेको भन्दै खापुङले केही नगर्दा पनि हतियार प्रयोग नगरेबापत छानबिन हुने र केही गर्दा पनि छानबिन हुने कुराले नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता रहेको बताए ।
खापुङले संसद भवन, सिंहदरबारजस्ता ‘भाइटल सरकारी संरचना’ जोगाउन विशेष फोर्स रहने र उनीहरूलाई गोली चलाउने अधिकार रहेको भन्दै त्यस आधारमा कारबाही गर्ने हो भने प्रहरी संरचना नै राज्यले नराखे हुने प्रष्ट पारेका छन् । भदौ २३ मा पनि न्यून बल प्रयोग गर्न तत्कालीन सरकारले निर्देशन दिएको र २ हजार गोली चल्दा पनि न्यूनतम मानवीय क्षति भएको आईजीपीले बताए । उनले भदौ २३ र २४ को घटनामा प्रहरीलाई दोहोरो मारमा पार्न खोजिएको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पैसा बाँडेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्यो
काठमाण्डौँ । पूर्व गृहमन्त्री तथा जाजरकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्ति बस्नेतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बस्नेतलाई मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेक...
विश्वासको मत नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने
धनगढी । विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले यही साउन २७ वा २८ गते राजीनामा दिने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेप...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...
गृहमन्त्रीलाई वर्षमान पुनको प्रश्न : विपद्को प्रतिकार्यबारे सदनलाई जानकारी दिनुस्
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनल...
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...



