६ महिनापछि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ६ महिनापछि शान्तिपूर्ण तवरले लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा राजदूतहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थीतिमा आफुले प्रधानमन्त्री पदलाई स्वीकार गरेको भन्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गरेर लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गरिन् । अस्थायी रूपमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि विश्वव्यापी मताधिकारको सिद्धान्तलाई क्रमशः साकार पार्न बाह्य मतदान प्रणालीको सम्भावनाको पनि खोजी गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बतइन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसमा विश्वप्रकाश र पुष्पा भुसाल निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट विश्वप्रकाश शर्मा वरिष्ठ उपसभापति र पुष्पा भुसाल उपसभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
वरिष्ठ उपसभापतिका लागि मंगलबार साँझ ७ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो। निर्धारित समयभित्र शर...
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् संयुक्त बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि प्रमुख सात राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलगायतको संयुक्त बैठक बोलाएकी छन् । प्रधाानमन्त्री कार्कीले सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री...
रास्वपा र विवेकशीलबीच आज एकता घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझाको औपचारिक रूपमा आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । आज दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणासभा आयोजना हुने रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । असल शासन र समु...
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...
सर्वोच्च अदालतका सिफारिस चार न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जना विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज २६ गते बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध कात्तिक ९ गतेदेखि लागू हुने गरी १० दिनक...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...



