जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय यो आन्दोलनका कारण ९३५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने धेरै युवाहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। आफ्ना सन्तानको रिहाइको माग राख्दै अभिभावकहरू विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघरमा निरन्तर धर्नामा छन् । मन्त्री गुरुङको शपथ ग्रहण समारोहमा समेत अभिभावकहरूले धर्ना दिएका थिए ।
आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई थेग्न सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले कानुनको दायराभित्र रहेर आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र न्यायपूर्ण निकास दिने संकेत गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत अभिभावक तथा आन्दोलनकारीहरूका लागि राहतको सन्देश बोकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुकुम्बासी बस्ती अवलोकनमा हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम सांसद हर्क साम्पाङ राई सुकुम्बासी बस्तीको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित खाली गरिएको बस्ती पुगेर अवलोकन गरेका छन् । उनले विस्थापित परिवारहरूको अवस्था र भोगिरहेका समस्या...
शंकर पोखरेलको टिप्पणी-नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन साहबीचको सात बुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई...
जानेर–बुझेर नियतबस खराब काम गर्दिनँ : मन्त्री खरेल
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आफू सरकारमा रहेको अवधिभर जानेर बुझेर नियतबस कुनै खराब काम नगर्ने बताएका छन्।
बिहीबार श्रष्टा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्री पदमा बसेको समयम...
छठपछि विश्वासको मत लिँदै मधेशका मुख्यमन्त्री
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार सोनलले छठपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनी गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानि...
आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई थप निर्देशन दिएको छ । आयोगले आजदेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरण प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । यही फागुन २१ गते प्रतिनिध...
संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...


