शनिबार, ०३ असोज २०८३
नेपाली

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा निमार्णाधीन सुक्खा बन्दरगाह निरीक्षण

Main News Image

महेन्द्रनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालयले आज दिउँसो कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् । धनगढीमा मङ्गलबार हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि यहाँ आउनुभएका गृहमन्त्री अर्यालयसहितको टोलीले दोधारा चादँनी नगरपालिकामा निर्माण थालिएको सुक्खा बन्दरगाह अनुगमन गर्नुभएको गृहमन्त्रीको निजी सचिव परशुराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीका लागि यहाँ आएका बेला सीमा अनुगमनका साथै सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको अनुगमन गरिएको हो,‘ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीसमेत अनुगमनमा रहेको थियो ।‘ गृहमन्त्री अर्यालसँगै सशस्त्र प्रहरी बलका सङ्गठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल पनि सहभागी थिए। भारत सरकारको सहयोगमा दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु भइसकेको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीले बन्दुक समातेर गोली चलाउँदैन : ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ मा भएको घटनालाई लिएर आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू झूट र भ्रममा आधारित भएको बताएका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा जनता तथा पार्टी कार्यकर्तासँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले उक्त घटनाको जिम्मेवारी...

राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ  प्रस्थान

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार प्रस्थान गरेका छन्। कतारको राजधानी दोहामा यही कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ...

हर्क साम्पाङले सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने घोषणा

काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्दै “म सुनसरी–१ बाटै प्रत...

रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीलाई भने– तपाईंहरू डराउनु पर्दैन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार गर्ने...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ४ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विभिन्न चार विधेयकहरू स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक...