आइतबार, २८ भदौ २०८३
नेपाली

कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको र कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाइएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणमै निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले आजलाई पेशी तोकेको छ। पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनले अन्तरिम सरकारको उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि हितेन्द्रलाई सरकारले उर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। शाक्य दोस्रो पटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशमा २०८१ चैत ११ गते नियुक्त भएका थिए। २०७७ सालमा पनि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक दिए।

सरकारले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिसकेको छ।
कुलमानलाई हटाउँदै हितेन्द्रलाई र हितेन्द्रलाई हटाउँदै कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ती दिने लफडा पटक पटक चल्दै आएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पार्टी दर्तापछि खगेन्द्र सुनारको दाबी : कांग्रेस-एमालेसँग सहकार्य हुन सक्दैन

काठमाडौँ । दलितका लागि दलित अभियान चलाइरहेका खगेन्द्र सुनारको अध्यक्षतामा दर्ता भएको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ले आधिकारिक प्रमाण पत्र पाएको छ। सोमबार दिउँसो निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर सुनारले पार्टी दर्ताको...

रवि र बालेनको सहमतिको दस्तावेज तयार हुँदै, यस्ता छन् सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू

काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं मेयर बालेन शाहबीच सहमति विकास हुँदै गएको उनीहरुका निकटस्थ व्यक्तिहरुले बताएका छन् । उनीहरुबीचको छलफल सहमति उन्मुख रहेको र सहमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्नका लागि सहमति पत्रको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको...

मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा

भक्तपुर । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र आज छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले छपाइ बाँकी रहेका पाँच लाख मतपत्र आज दिनभरमा छपाइ सम्पन्न हुने जनाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलले मतपत्र...

विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...

सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर छ, धेरै काम गर्न सकिएको छैन : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर भएको कारण अत्यावश्यक कामहरु गर्न नसकेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सचेतना स्वयंसेव...

बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो । 

गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपर...