उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्ने, तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समााधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्यमा गिरावट, शुक्रबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । सुन तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ४९ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
जीवन बिमा भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ?
© रविन्द्र लामिछाने (नविन)
जीवन बिमा भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ?
जीवन बिमा (Life Insurance) भनेको मानव जीवनसँग सम्बन्ध...
अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा !
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकन डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीद...
अमेरिका-इरान युद्धविरामको प्रभाव : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट
न्यूयोर्क । अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ता लामो युद्धविरामको घोषणा भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ । विगत पाँच हप्तादेखि जारी युद्धका कारण आकासिएको तेलको मूल्यमा बुधबार करिब १५ प्रतिशतसम्मको गिरावट देखिएको हो । यु...
सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...
सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट अनिवार्य
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको ४५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुन कडा निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग...



