बिहिबार, २५ भदौ २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मङ्सिर ७ गतेदेखि आन्दोलन थालनी गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएका प्रसाईंलाई प्रहरी टोलीले मध्यरातमा भ...

सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजा खाएरै सकियो झन्डै १७ लाख

सर्लाही । सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजाको नाममा झन्डै सत्र लाख रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विविध खर्च शीर्षकमा अत्यधिक रकम खर्च गरी...

मेरो कर्तव्य पूरा भयो, धेरै खुशी छु : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदानपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बताएकी छन् । यो निर्वाचन पछिल्ला केही महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतापछि भइरहेको हो। गत सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक...

ओली भन्छन्-अझै निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार झापाको दमकमा अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको ‘बासँग विद्यार्थी’कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशमा आई परेको संकटबाट मुक्ति द...

एकैदिन ९ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् मातहतका विभिन्न नौ वटा संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ८ गतेका लागि तय भएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभाको बैठक शुक्रबारका लागि निर्धारण गरिएका कारण आज एकै पटक धेरै समितिका बैठक बस्न लागेका हुन् ।

...

जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...